नवी दिल्ली : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने शिवसेनेवर दावा करत सुरू केलेला शिवसेना कोणाची, हा वाद म्हणजे देशाच्या संसदीय व्यवस्थेची थट्टा आहे, असा घणाघात शुक्रवारी उद्धव ठाकरे यांच्या गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी केला. शिंदे गट हा राजकीय पक्ष नसल्याने त्यांची राष्ट्रीय कार्यकारिणीच बेकायदा असल्याचा दावा ठाकरे गटाने केला. तर घटनेचे पालन करूनच आम्ही सर्व नियुक्त्या केल्याचा युक्तिवाद शिंदे गटाकडून करण्यात आला. दोन्ही बाजूंचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर निवडणूक आयोगाने याप्रकरणी येत्या ३० जानेवारीपर्यंत लेखी शिवसेना भूमिका मांडण्यास सांगितले. त्यामुळे शिवसेनेचा धनुष्यबाण कोणाचा ? याचा निर्णय पुन्हा एकदा लांबणीवर पडला असून अजूनही निकालाचा बाण भात्यातच आहे. त्याचवेळी उद्धव ठाकरे यांचा शिवसेना पक्षप्रमुख पदाचा कार्यकाळ २३ जानेवारीला पूर्ण होत असल्याने आता या पदाचे काय, यावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
खरी शिवसेना कोणाची, या मुद्दयावर केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोरील सुनावणीत शुक्रवारीदेखील निर्णय होऊ शकला नाही. सर्वप्रथम ठाकरे गटाच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी शिवसेनेची घटनाच आयोगापुढे वाचून दाखवली.
ठाकरे गटाची राष्ट्रीय कार्यकारिणी बरखास्त होऊ शकत नाही. ती घटनेप्रमाणे आहे. घटनेनुसार प्रतिनिधी सभा पक्ष चालवतो. शिंदे गट प्रतिनिधी सभेलादेखील उपस्थित नव्हता. राष्ट्रीय कार्यकारिणी आमच्यासोबत आहे, तर शिंदे गटाची राष्ट्रीय कार्यकारिणीच बेकायदा आहे, असे सिब्बल म्हणाले. उद्धव ठाकरे यांचा पक्षप्रमुख म्हणून कार्यकाळ २३ जानेवारीला पूर्ण होत असल्याचे नमूद करत सिब्बल यांनी ठाकरे गटाला प्रतिनिधी सभेची बैठक घेण्याची परवानगी देण्याची आयोगाकडे परवानगी मागितली. शिंदे गटाच्या कागदपत्रांमध्ये कमतरता असून आवश्यक संख्याबळच पान ७ वर....