आपल्या भारतात प्रतेक ठिकाणी काही नियम आपल्याला पाहायला मिळतात तर आपल्या भारताचा सर्व राज्यकारभार हा संविधानानुसार चालतो त्या संसदेवर चालतो भारतातील सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे प्रतेक व्यक्तीला न्याय मिळतो तर न्याय देण्याचे काम न्यायमंडळ करते आपण जर विचार केले तर भारतात अनेक शासन पद्धती आहेत त्यामध्ये मग संसद
तर जाणून घेऊया भारताची संसद ?
संसदीय शासन पद्धतीत संसद महत्त्वाची असते भारताच्या संसदेची निर्मिती संविधानाने केली आहे राष्ट्रीय पातळीवरील म्हणजे केंद्रीय शासन यंत्रणेच्या कायदेमंडळाला संसद असे म्हटले जाते त्यानुसार संसदेत राष्ट्रपती लोकसभा व राज्यसभा यांचा समावेश असतो राष्ट्रपती भारताच्या संसदेचे अविभाज्य घटक असतात परंतु त्यांना संसदेच्या सभागृहात उपस्थित राहून विचार विनिमयातून भाग घेता येत नाही संसदेच्या दोन सभागृहांना लोकसभा व राज्यसभा असे म्हटले जाते
भारतातील लोकसभा
भारतीय संसदेचे कनिष्ठ आणि प्रथम सभागृह म्हणजे लोकसभा लोकसभा हे संसदेचे जनतेकडून थेटपणे निवडून येणारे सभागृह आहे म्हणून लोकसभेला पहिले सभागृह असेही म्हणतात लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी भौगोलिक मतदारसंघ निर्माण केलेले आहेत लोकसभेची मुदत पाच वर्षांची असते लोकसभेच्या निवडणुका दर पाच वर्षांनी होतात या निवडणुका सर्वत्रिक निवडणुका म्हणून ओळखल्या जातात काही वेळेस पाच वर्षांची मुदत पूर्ण होण्याआधीच लोकसभा विसर्जित झाल्याची काही उदाहरणे आहेत असे वेळी घेतलेल्या निवडणुकांना मध्यावधी निवडणुका म्हणतात लोकसभा या देशातील लोकांचे प्रतिनिधित्व करणारे सभागृह आहे लोकसभा सभेची सदस्य संख्या 552 असते आपल्या देशातील सर्व राज्य घटकांना प्रतिनिधित्व मिळावे म्हणून अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी आरक्षण देण्यात आले आहे तसेच अँग्लो इंडियन समाजास पुरेसे प्रतिनिधित्व नसल्यास त्या समाजाच्या दोन प्रतिनिधींची नेमणूक राष्ट्रपती लोकसभेवर करू शकतात
भारतातील राज्यसभा
भारतीय संसदेचे वरिष्ठ आणि द्वितीय सभागृह म्हणजे राज्यसभा भारताच्या संसदेचे राज्यसभा हे अप्रत्यक्षरीत्या निवडणूक येणारे सभागृह आहे राज्यसभा भारतीय संघराज्यातील 28 घटक राज्य आणि नऊ संघशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधित्व करते याचा अर्थ असा की राज्यसभेत घटक राज्यांचे प्रतिनिधी सदस्य म्हणून काम करतात राज्यसभेची एकूण सदस्य संख्या 250 आहे यापैकी 238 सदस्य विविध घटक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातून निवडून येतात राज्यसभेत प्रत्येक घटक राज्यांची सदस्य संख्या सारखीच असते लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्यांना राज्यसभेत प्रतिनिधित्व असते उरलेल्या बारा सदस्यांची राष्ट्रपती नेमणूक करतात साहित्य विज्ञान कला क्रीडा आणि सामाजिक कार्य इत्यादी क्षेत्रातील कामाचा प्रत्यक्ष अनुभव असणाऱ्या किंवा त्याचे विशेष ज्ञान असणाऱ्या व्यक्तींपैकी काहीही राज्यसभेवर नेमणूक केली जाते राज्यसभेवर सदस्यांची निवड प्रमाणे शीर प्रतिनिधित्व पद्धतीने होते राज्यसभा काही एकत्रितपणे विसर्जित होत नाही म्हणून ते कायमस्वरूपी सभागृह मानले जाते अर्थात दोन दर दोन वर्षांनी राज्यसभेतील सहा वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण केलेले सदस्य निवृत्त होतात आणि पुन्हा तितक्या सभासदांची निवडणूक केली जाते टप्प्याटप्प्याने मोजक्या संख्येने सदस्य निवृत्त होत असल्याने राज्यसभा सतत कार्यरत असते राज्यसभेची निवडणूक लढवणारी व्यक्ती भारतीय नागरिक असली पाहिजे तिचे वय तीस वर्षे पूर्ण असले पाहिजे लोकसभा व राज्यसभा सदस्यांना खासदार म्हणतात खासदार हे आपल्या मतदारसंघाचे प्रश्न समस्या लोकसभेत मांडून हे प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करतात मतदार संघाच्या विकास कामासाठी त्यांना विकास निधी शासन देते
भारतातील कायद्याची निर्मिती
लोकांचे हित आणि त्यांचे कल्याण साध्य व्हावे आणि संविधानातील उद्दिष्टांना प्रत्यक्षात आणता यावे म्हणून संसदेला अनेक नव्या कायद्यांची निर्मिती करावी लागते त्याचबरोबर कालबाह्य झालेल्या कायदे रद्द करावे लागतात काही कायद्यात योग्य ते बदल करावे लागतात कायद्याच्या निर्मितीची प्रक्रिया संविधानाने स्पष्ट केली आहे त्यानुसार संसदीय आपली प्राथमिक किंवा मुख्य जबाबदारी पार पाडते
भारतातील संविधान दुरुस्ती
भारताच्या संविधानात काही बदल करायचे झाल्यास संसद संख्या संदर्भात निर्णय घेते संविधान दुरुस्ती करायचा प्रस्ताव महत्त्वाचा असतो त्याच्या आवश्यकतेनुसार संसद चर्चा करून तो प्रस्ताव स्वीकारायचा की नाही ते ठरवते भारताच्या संविधानात दुरुस्तीच्या पुढील पद्धती आहेत एक भारताच्या संविधानातील काही तरतुदी संसदेच्या साध्या बहुमताने बदलल्या जातात दोन काही तरतुदींना मात्र संसदेच्या विशेष बहुमताची गरज असते तीन तर काही तरतुदी संसदेचे विशेष बहुमत अधिक निम्म्यापेक्षा अधिक घटक राज्यांना मान्यतेने बदलल्या जातात
संसद कायदे तयार कसे करते
आपल्या देशात संसदेला कायदे करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे कायदा तयार करण्यासाठी विशिष्ट पद्धत स्वीकारण्यात येते त्या पद्धतीला कायद्या निर्मितीची प्रक्रिया असे म्हणतात कायद्याचा कच्चा मसुदा प्रथम तयार केला जातो या कच्च्या मसुद्याला किंवा आराखड्याला कायद्याचा प्रस्ताव किंवा विधेयक म्हटले जाते संसदेच्या सभागृहात सादर केली जाणारी विधेयक मुख्यता दोन प्रकारचे असतात अर्थविधेयक सर्वसाधारण विधेयक विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होण्यासाठी ते पुढील प्रक्रियेमधून जातात पहिले वाचन संबंधित खात्याचा मंत्री किंवा संसद सदस्य विधेयक सादर करतो व विधेयक मानताना त्याचे स्वरूप थोडक्यात स्पष्ट करतो यास विधेयकाचे पहिले वाचन असे म्हणतात
केंद्रीय कार्यकारी मंडळ
राष्ट्रपती
भारताच्या संविधानातील तरतुदीनुसार राष्ट्रपती हे सर्वोच्च राष्ट्रप्रमुख आहेत राष्ट्रपतींचे पद अतिशय सन्मानाचे आणि प्रतिष्ठेचे असून ते भारतीय प्रजासत्ताकाचे प्रतिनिधित्व करतात संविधानाने देशाची संपूर्ण कार्यकारी सत्ता राष्ट्रपतींना दिली आहे देशाचा राज्यकारभार राष्ट्रपतींच्या नावाने चालतो असे असेल तरी प्रत्यक्ष व्यवहारात प्रधानमंत्री आणि मंत्रिमंडळ राज्यकारभार करते म्हणूनच राष्ट्रपती हे नामाधारी संविधानात्मक प्रमुख आहेत तर प्रधानमंत्री हे कार्यकारी प्रमुख आहेत
राष्ट्रपतींची निवड
राष्ट्रपतींची निवड भारतीय जनतेकडून अप्रत्यक्षरीत्या होते भारतातील सर्वसामान्य मतदार राष्ट्रपतींना थेटपणे निवडून देत नाहीत तर त्यांनी निवडलेल्या संसद सदस्यांकडून आणि विधानसभा सदस्यांकडून राष्ट्रपती निवडले जातात संसद सदस्य आणि विधानसभा सदस्यांच्या या गटाला निर्वाचन मंडळाचे म्हणतात राष्ट्रपतींचा कार्यकाल पाच वर्षांचा असतो राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक लढवणारी व्यक्ती भारतीय नागरिक असली पाहिजे तिचे वय 35 वर्षे पूर्ण असले पाहिजे. राष्ट्रपतीपदावर निवड झालेल्या व्यक्तीला आपले पद स्वीकारताना शपथ घ्यावी लागते त्यानुसार संविधानाचे रक्षण करायची आणि संविधानानुसार राज्यकारभार होत आहे की नाही हे पाहण्याची जबाबदारी राष्ट्रपती वर असते प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडळाने दिलेल्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती राज्यकारभार करतात संविधानाने रक्षण करण्याची जबाबदारी राष्ट्रपती वर असते परंतु त्यांचे एखादे वर्तन संविधानाचा भंग करणारे ठरल्यास राष्ट्रपतींना त्यांच्या पदावरून दूर करण्याचा अधिकार संसदेला असतो या प्रक्रियेला महाभियोग प्रक्रिया म्हणतात राष्ट्रपती कडून संविधानाचा अभंग झालेला असल्यास तसा आरोप कोणतेही एक सभागृह ठेवते व त्या आरोपांची चौकशी दुसऱ्या सभागृह करते दोन्ही सभागृहांच्या विशेष बहुमताने ठराव संमत केला जातो
राष्ट्रपती ची कार्य
संविधानाने राष्ट्रपतींना अनेक कार्य दिली आहेत त्यापैकी काही कार्य पुढील प्रमाणे आहेत संसदेचे अधिवेशन बोलावणे स्थगित करणे संसदेला संदेश पाठवणे लोकसभा मदतीनंतर किंवा मुदतीपूर्वी बरकास्थ करणे हे सर्व अधिकार राष्ट्रपतींना असतात लोकसभा व राज्यसभा यांनी संमत केलेल्या विधेयकावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी आवश्यक असते त्यांच्या स्वाक्षरी शिवाय विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होत नाही प्रधानमंत्री ची नेमणूक राष्ट्रपती करतात व त्यांनी सुचवलेल्या व्यक्तींची मंत्रिपदावर नेमणूक राष्ट्रपती करतात सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात त्याचप्रमाणे सर्व राज्यांचे राज्यपाल मुख्य निवडणूक आयुक्त व अन्य महत्त्वाच्या पदावरील व्यक्तींची नेमणूक राष्ट्रपती करतात राष्ट्रपती संरक्षण दलाचे सर्वोच्च प्रमुख असतात युद्ध व शांतता याबाबतचे निर्णय राष्ट्रपती घेतात राष्ट्रपतींना काही न्यायालयीन अधिकारही आहेत उदाहरणार्थ एखाद्या व्यक्तीची शिक्षा कमी करणे शिक्षेची तीव्रता कमी करणे किंवा अपवादात्मक परिस्थितीत मानवतावादी भूमिकेतून शिक्षा कमी करण्याचा अथवा रद्द करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना असतो देशात संकट आलेल परिस्थिती उद्भवल्यास राष्ट्रपतींना आणीबाणी जाहीर करण्याचे अधिकार असतात संविधानात तीन प्रकारच्या आणीबाणी दिलेले आहेत राष्ट्रीय आणीबाणी घटक राज्यातील आणीबाणी आणि राष्ट्रीय आणीबाणी आणि आर्थिक आणीबाणी राष्ट्रपतींच्या अनुपस्थित त्यांची कामे उपराष्ट्रपती पार पाडतात उपराष्ट्रपतींची निवड संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या सदस्यांकडे होते
प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडळ
राष्ट्रपती संविधानात्मक प्रमुख असतात त्यांच्या हाती नाम मात्र सत्ता असते व प्रत्यक्षात प्रधानमंत्री व त्यांचे मंत्रिमंडळ राज्यकारभार चालवते हे आपणास माहित आहे प्रधानमंत्री कोणती कार्य आणि भूमिका पार पाडतात ते आपण आता पाहू निवडणुकीत बहुमत मिळवलेला पक्ष आपल्या नेत्याची प्रधानमंत्री पदी निवड करायची हे ठरवतात त्याच पक्षातील प्रधानमंत्री चे विश्वासू सहकार्याचा प्रधानमंत्री यांचे मंत्रिमंडळात समावेश होतो प्रधानमंत्री व अन्य मंत्री संसदेचे सदस्य असणे आवश्यक असते नसल्यास त्यांना सहा महिन्याचा आज संसदेस सदस्य मिळवावे लागते प्रधानमंत्री व त्यांचे मंत्रिमंडळ खऱ्या अर्थाने राज्यकारभार करत असते याचाच अर्थ राज्यकारभाराची वास्तव संस्था प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडळाकडे असते
प्रधानमंत्री ची कार्य
प्रधानमंत्री ला सर्वप्रथम आपले मंत्रिमंडळ तयार करावे लागते प्रधानमंत्री आपल्या पक्षातील विश्वासू सहकाऱ्यांना प्राधान्य देतातच पण त्याचबरोबर प्रशासकीय अनुभव राज्यकारभाराचे कौशल्य कार्यक्षमता विषय यातील तज्ञता यांचा विचार मंत्री निवडताना केला जातो मंत्रिमंडळात कोणाचा समावेश करायचा आहे ठरल्यानंतर प्रधानमंत्री त्यांच्या खात्याने वाट करण्याचे काम करतात प्रधानमंत्री मंत्री मंत्रिमंडळाचे नेतृत्व करतात मंत्रिमंडळाच्या सर्व बैठका प्रधानमंत्रीच्या अध्यक्षतेखाली होतात खाते वाटप झाल्यानंतर विविध खात्यांमध्ये राखणे खात्यांमधील परस्पर सहकार्य वाढवणे खात्यांचा कारभार कार्यक्षमतेने होत आहे की नाही हे पाहणे इत्यादी कामे प्रधानमंत्री यांना पार पाडावी लागतात आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात देशाची प्रतिमा उंचावण्यास जागतिक लोकमत आपल्याला अनुकूल होण्यासाठी प्रयत्न करणे देशातील जनतेला स्वस्त करणे आपत्तीच्या काळात आपत्तीग्रस्तांच्या बाजूने खंबीरपणे उभे राहणे इत्यादी भूमिका प्रधानमंत्री पार पाडू शकतात
मंत्रिमंडळाची कार्य
संसदीय शासन पद्धतीत मंत्रिमंडळात कायद्याच्या निर्मिती पुढाकार घेते त्याचा आराखडा तयार करून त्यावर चर्चा करते आणि नंतर ते संसदेच्या सभागृहात मांडले जाते मंत्रिमंडळ सर्व महत्त्वाच्या प्रश्नांवर चर्चा करून निर्णय घेते शिक्षण शेती उद्योग व आरोग्य परराष्ट्र व्यवहार असे अनेक विषयांवर मंत्रिमंडळाला एक निश्चित धोरण किंवा कार्याची दिशा ठरवी लागते मंत्रिमंडळाने ठरवलेल्या धोरणाबाबत संसदेला विश्वासात घ्यावे लागते त्यामुळे मंत्रिमंडळातील आपल्या खात्याचे धोरण संसदेत मांडून त्यावर चर्चा घडवून आणू संसदेकडून ते मंजूर करून घेण्याचा प्रयत्न करतात मंत्रिमंडळाचे मुख्य जबाबदारी धोरणाच्या अवलंब भाजीची असते संसदेचे धोरणांना किंवा कायद्याच्या प्रस्तावनांना मान्यता दिली की मंत्रिमंडळ त्याचे मलबजावणी बाजी करते
भारतातील न्यायव्यवस्था
कायदेमंडळ व कार्यकारी मंडळ यांच्याबरोबर न्यायमंडळ हा सुद्धा शासन संस्थेचा एक महत्त्वाचा घटक आहे कायद्यांची निर्मिती कायदे मंडळ करते कार्यकारी मंडळ त्यांची अंमलबजावणी करते तर न्याय मंडळ न्याय करते आपण न्याय मंडळ न्यायदान कसे करते त्यामुळे समाजातील न्याय दूर होऊन सामाजिक व्यवस्था कसे प्राप्त होते याचा विचार करणार आहोत तत्पूर्वी आपण न्यायदानाची आवश्यकता का असते हे समजून घेऊ
व्यक्ती व्यक्तींमध्ये मते विचार दृष्टिकोन सामजुती श्रद्धा संस्कृती इत्यादी बाबत भिन्नता असते सहिष्णुता बालगल्यास या बाबीमधून संघर्ष निर्माण होत नाहीत परंतु मत भिन्नता टोकाची झाल्यास त्यातून संघर्ष निर्माण होतात व त्यांचे निराकरण निपक्षपाती दृष्टीने कायद्यांच्या आधारे होण्याची गरज असते त्यासाठी न्यायमंडळ सारख्या निसगप्रुह यंत्रणा आवश्यक असतात
व्यक्ती आणि शासन संस्था यांच्यातही हितसंबंध बाबत संघर्ष निर्माण होऊ शकतात शासनाचा एखादा निर्णय अथवा कायदा लोकांना अन्यायकारक वाटून शकतो व त्या विरोधात न्यायालयात दाद मागता येते
संविधानातील सामाजिक न्याय व समता यादृष्टींना प्रत्यक्ष व्यवहारात आणण्यासाठी ज्याप्रमाणे शासन प्रयत्न करते त्याचप्रमाणे न्यायमंडळ ही काही खटल्यांच्या निकालांच्या द्वारे अथवा सक्रिय भूमिका होऊ शासनाला पाठिंबा देऊ शकते समाजातील दुर्बल घटक महिला बालके दिव्यांग आणि तृतीयपंथी इत्यादी समाज घटकांना न्यायालयात मुख्य प्रवाहात घेण्यास मदत होऊ शकते
स्वातंत्र्य समता न्याय आणि लोकशाही यांचे फायदे सामान्य माणसाला जेव्हा मिळतात तेव्हा लोकशाहीची व्याप्ती आणि खोली वाढते लोकशाही बळकट होण्यास ही बाब आवश्यक आहे
कायद्याचे अधिराज्य न्याय मंडळामुळे सुरक्षित राहते गरीब श्रीमंत प्रगत अप्रगत स्त्री पुरुषा सर्वांना कायदा सामान्य तिने लागू पडतो हे न्यायदानातून स्पष्टपणे व्यक्त होते
न्यायदानाद्वारे नागरिकांच्या हक्काचे संरक्षण होते कायद्यानुसार तट्याचे निराकरण होते व कोणत्याही गटाची व्यक्तीची दडपशाही किंवा हुकूमशाही निर्माण होण्यास प्रतिबंध होते
न्यायमंडळाची रचना
भारत हे संघराज्य आहे केंद्र शासनाने घटक राज्यांना स्वातंत्र्य कायदे मंडळ व कार्यकारी मंडळ आहे परंतु न्याय मंडळ मात्र संपूर्ण देशासाठी एकच आहे त्यात केंद्र व घटक राज्य अशी स्वातंत्र्य विभागणी नाही याचाच अर्थ भारतातील न्यायव्यवस्था एकात्म
स्वरूपाची आहे या न्यायव्यवस्थेच्या सर्वोच्च पातळीवर भारताचे सर्वोच्च न्यायालय असून त्याखाली उच्च न्यायालय आहेत उच्च न्यायालयाच्या नियंत्रणाखाली जिल्हा न्यायालये व त्या नंतर दुय्यम न्यायालये अशी रचना आहे
सर्वोच्च न्यायालय
भारताचे सरन्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रमुख असतात भारताच्या सरन्यायाधीशांची व अन्य न्यायाधीशांची नेमणूक राष्ट्रपतीकडून केली जाते सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीश सरन्यायाधीश या पदावर नेमले जावेत असा संकेत आहे
न्यायदानाचे काम कोणत्याही दबावाखाली होता कामा नये न्यायाधीशांना निर्भयपणे न्यायदान करता यावे यासाठी न्यायमंडळ स्वातंत्र्य ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो त्यासाठी आपल्या संविधानाने केलेल्या तरतुदी खालील प्रमाणे आहेत
न्यायाधीशाच्या पात्रतेच्या अटी संविधानाने स्पष्ट केलेल्या आहेत निष्णा कायदे तज्ञ असलेल्या उच्च न्यायालयात न्यायाधीश पदाचा किंवा वकील यांचा अनुभव असलेल्या व्यक्ती पात्र मानल्या जातात
न्यायाधीशांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात त्यामुळे राजकीय दबाव दूर ठेवता येतो
न्यायाधीशांना सेवा शाश्वती असते श्लुक कारणासाठी आथवा राजकीय हेतूने त्यांना पदावरून दूर करता येत नाही सर्वोच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश वयाच्या 65 व्या वर्षी तर उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश वयाच्या 62 व्या वर्षी सेवानिवृत्त होतात
न्यायाधीशांच्या कृती वेतन भारताच्या संचित निधीतून दिले जाते त्यावर संसदेत चर्चा होत नाही न्यायाधीशांच्या कृती व निर्णयावर व्यक्तिगत टीका करता येत नाही न्यायालयांच्या अवमान करणे हा सुद्धा एक गुन्हा असून त्यासाठी शिक्षा होते या तरतुदीमुळे योग्य टिके पासून न्यायाधीशांना संरक्षण तर मिळतेच पण त्याचबरोबर न्याय मंडळाचे स्वातंत्र्य ही अबाधित राहते
संसदेला न्यायाधीशांच्या वर्तनावर चर्चा करता येत नाही परंतु न्यायाधीशांना या पदावरून दूर करण्याचा व त्यासाठी प्रक्रिया चालवण्याचा अधिकार आहे
न्यायालयीन सक्रियता
न्यायालयाकडे तंटे केल्यास न्यायालयात ते सोडवते न्यायालयाबाबतची पारंपरिक प्रतिमा आहे गेल्या काही दशकापासून न्यायालयांच्या या प्रतिमेत बदल झाला असून न्यायालयात सक्रिय झाले आहे याचा अर्थ न्यायालयात आता संविधानातील न्याय समितीची उद्दिष्टे व पूर्ण करण्यासाठी पुढाकार घेत आहे समाजातील दुर्बल घटक महिला आदिवासी कामगार शेतकरी बालके यांना कायद्याचे संरक्षण देण्याचा प्रयत्न न्यायालयाने केला आहे त्यासाठी जनहितार्थ याचिका महत्त्वाच्या ठरल्या आहेत . जनहित याचिका म्हणजे सर्वजनिक प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्नशील असलेला नागरिक सामाजिक संघटना किंवा बिगर शासकीय संघटना यांनी संपूर्ण जनतेच्या वतीने न्यायालयात दाखल झालेली याचिका न्यायालयात त्यावर विचार करून निर्णय घेते
उच्च न्यायालय.
भारताच्या संघराज्यातील प्रत्येक घटक राज्यासाठी एक उच्च न्यायालय स्थापन करण्याचा अधिकार संसदेला देण्यात आलेला आहे सध्या आपल्या देशात 24 उच्च न्यायालय आहेत
उच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायाधीश आणि अन्य काही न्यायाधीश असतात
उच्च न्यायालयातील सर्व न्यायाधीशांच्या नेमणुका राष्ट्रपती करतात