इस्लामाबाद : वारंवार ताकीद दिल्यानंतरही स्वतःकडील संपत्तीचा खुलासा न करणाऱ्या सुमारे २७१ आमदार व खासदारांना पाकिस्तानच्या निवडणूक आयोगाने (ईसीपी) मंगळवारी निलंबित केले आहे. संसदेचे कनिष्ठ सभागृह असलेल्या नॅशनल असेंब्लीचे १३६ व सिनेट सभागृहाचे २१ खासदार आणि राज्य विधानसभेतील ११४ आमदारांचा यात समावेश आहे. निवडणूक आयोगाच्या कारवाईमुळे लोकप्रतिनिधींना मोठा दणका बसला आहे.
देशातील खासदार व आमदारांना स्वतःकडील संपत्ती व आर्थिक व्यवहाराचा लेखाजोखा सादर करण्यासाठी ३१ डिसेंबर, २०२२ पर्यंतची मुदत निवडणूक आयोगाने दिली होती. त्यानंतर काही कारणास्तव हीच मुदत १६ जानेवारी, २०२३ पर्यंत वाढवण्यात
.png)
ELECTION COMMISSION PAKISTAN
आली; परंतु तरीही बहुतांश लोकप्रतिनिधींनी आयोगाचे आदेश पाळले नाहीत. संपत्तीचा खुलासा करण्यात त्यांना अपयश आले. त्यामुळे अखेर निवडणूक आयोगाने कारवाईचा बडगा उगारत देशभरातील सुमारे २७१ आमदार व खासदारांना निलंबित केले आहे. त्यामुळे त्यांना सणसणीत चपराक बसली आहे. संपत्ती जाहीर न करणाऱ्यांना निलंबित केले जाईल, असा इशारा आयोगाने अनेकदा दिला होता; मात्र त्याकडे २७१ आमदार व खासदारांनी कानाडोळा केला. त्यामुळे नॅशनल असेंब्लीचे १३६ व सिनेट सभागृहाचे २१ खासदार आणि राज्य विधानसभेतील ११४
आमदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली, असे वृत्त पाकमधील आघाडीचे वृत्तपत्र 'डॉन'ने दिले आहे.
विशेष बाब अशी की,निलंबित केलेल्या आमदारांमध्ये पाकव्याप्त पंजाब विधानसभेतील एकाही आमदाराचा समावेश नाही; कारण काही दिवसांपूर्वीच पंजाबची विधानसभा विसर्जित करण्यात आली आहे, तर सिंध प्रांताचे ४८, आदिवासीबहुल खैबर पख्तुनख्वा प्रांताचे ५४ आणि बलुचिस्तानमधील १२ आमदारांचे सदस्य निलंबित झाल्याचे डॉनने म्हटले आहे.
दरम्यान, देशाचे पदच्युत पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या नेतृत्वाखालील 'पाकिस्तान तेहरिक-ए-इन्साफ' (पीटीआय) पक्षाच्या बहुतांश खासदारांनी राजीनामा दिला आहे. त्यामुळे निलंबित केलेल्या आमदार व खासदारांमध्ये पीटीआयच्या नेत्यांची संख्या मोठी आहे.