सीधे मुख्य सामग्री पर जाएं

नव्या कृषी कायद्यांमुळे शेतकरी धास्तावले राहुल गांधी काँग्रेसने कल्याणकारी योजनांतून जनतेची भीती दूर केली

 पठाणकोट: मोदी सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांमुळे देशातील शेतकरी चांगलेच धास्तावले आहेत, अशी टीका काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी गुरुवारी केली. यूपीए सरकारने मनरेगा योजना आणली. यासोबतच शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करणे, शहर विकास मिशन, हरित व श्वेतक्रांती घडवत जनतेच्या मनातील भीती दूर केली, असा दावा त्यांनी केला. पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्या नेतृत्वाखालील आम आदमी पक्षाचे (आप) सरकार दिल्लीतील रिमोट कंट्रोलनुसार चालत असल्याचा टोला त्यांनी लगावला.



काँग्रेसची 'भारत जोडो यात्रा' गुरुवारी पंजाबमधील पठाणकोट शहरात पोहोचली. यावेळी राहुल गांधी यांनी सभेला संबोधित करीत प्रतिद्वंदी भाजप व आम आदमी पक्षावर हल्ला चढवला. भाजप व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने देशभरात द्वेष, हिंसाचार व भीतीचे वातावरण निर्माण केले आहे. जात व धर्म व भाषेच्या आधारे भांडण लावण्याचे कार्य त्यांनी केले. 

केंद्र सरकारच्या सर्वच योजना भीतिदायक असतात. प्रत्यक्षात त्याचा कोणालाही लाभ मिळत नाही. नवे कृषी कायदेसुद्धा तसेच होते. याउलट यूपीए सरकारने शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले. मनरेगा, शहर विकास मिशन, हरित व श्वेतक्रांती घडवत जनतेच्या मनातील भीती दूर केली, अशी टीका त्यांनी केली. शेतकरी पहाटे ४ वाजता उठून शेतात राबतो व देशाला जगवतो. या बदल्यात त्यांना केवळ सन्मान हवा आहे; पण भाजपने शेतकऱ्यांसाठी कृषी कायदे आणले. 

त्यामुळे शेतकरीवर्ग धास्तावला आहे. त्यातच पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा लाभ जनतेला मिळत नाही. म्हणून शेतकरी अक्षरशः मेटाकुटीला आला असून, त्यास केंद्र सरकार जबाबदार आहे, असा आरोप राहुल गांधी यांनी केला. देशातील लाखो तरुण सैन्यात भरती होऊ इच्छित आहेत; परंतु सरकारने आणलेल्या वादग्रस्त अग्निपथ योजनेमुळे युवकांच्या स्वप्नांचा चुराडा झाल्याचे ते म्हणाले.

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

आधुनिक पद्धतीची शेती आणि जास्त उत्पन्न

   आधुनिक पद्धतिने शेती  शेती व्यवसाय हा भारताचा महत्त्वाचा कणा मानला जातो कारण शेतीवर उपजीविका करणाऱ्या आणि बहुसंख्य लोकांचा उदरनिर्वाह शेती आणि शेतीपूरक व्यवसाय चालतो या व्यवसायामुळे शेतीला आणि शेतीतील व्यवसायाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे शेतीमुळे खूप सारे व्यवसाय उदयाला आले शेती हा व्यवसाय लोकांच्या जीवनाचा महत्त्वाचा घटक आहे यामुळे आताच्या काळाची गरज बनली आहे  उत्पन्न दुप्पट करणे हे शेतकऱ्यांपुढे मोठे आव्हान बनले आहे   अशा परिस्थितीत वाढीचे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान माहित असणे खूप गरजेचे आहे हे उत्पादन वाढीच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचे आहे जेणेकरून या  तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून शेतकरी शेतात पीक वाढीसाठी होण्यास मदत होईल शेतकऱ्यांना हे तंत्रज्ञान माहीत असणे व त्यांचा अवलंब कसा करणे हे माहीत असणे खूप महत्त्वाचे आहे  सध्याच्या काळात जागतिकीकरणाच्या युगामुळे शेतकऱ्यांना अन्नधान्याचा पुरवठा करणे खूपच कठीण झाले आहे दिवसेंदिवस पुरवठा करणे कमी झालेले आपल्याला पाहायला मिळते तसेच आपल्या शेतीचे उत्पादन कमी झालेले आपल्याला पाहायला मिळते सध्याच्या काळात शेत...

राजौरी हल्ल्याची चौकशी एनआयएकडे सुपूर्द अमित शाहांची घोषणा, काश्मीरच्या सुरक्षेचा घेतला आढावा

 श्रीनगर: जम्मू-काश्मीरच्या म राजौरी जिल्ह्यात नुकत्याच झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा तपास राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे (एनआयए) न सोपवल्याची घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी शुक्रवारी केली. याचवेळी संरक्षण दलांचे प्रमुख, नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेत त्यांनी काश्मिरातील सुरक्षा • व्यवस्थेचा आढावा घेतला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह न यांनी शुक्रवारी जम्मू-काश्मीरचा एकदिवसाचा दौरा केला. यावेळी त्यांनी राज्याचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांच्यासोबत जम्मू येथे पत्रकार परिषदेला संबोधित केले. ते म्हणाले की, राजौरीतील दहशतवादी हल्ल्याचा तपासन एनआयएकडे सोपवला आहे. यासोबतच मागील दीड वर्षात जम्मू-काश्मिरात घडलेल्या सर्वच दहशतवादी हल्ल्यांची चौकशी एनआयए करणार आहे. यात राज्य पोलीस हे एनआयएला सक्रियपणे मदत करणार आहेत. सीमापार दहशतवाद, , पाकिस्तानच्या वाढत्या कुरापती आणि चीनसोबतचा संघर्ष या पार्श्वभूमीवर, काश्मीरची सुरक्षा अभेद्य करण्यासाठी ठोस पावले उचलली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. काश्मिरात कोणत्याही परिस्थितीशी दोन हात करणे व अतिरेक्यांचे हल्ले रोखण्यासाठ...

निकालाचा 'बाण' भात्यातच ३० जानेवारीपर्यंत लेखी भूमिका मांडण्याचे आयोगाचे निर्देश

 नवी दिल्ली : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने शिवसेनेवर दावा करत सुरू केलेला शिवसेना कोणाची, हा वाद म्हणजे देशाच्या संसदीय व्यवस्थेची थट्टा आहे, असा घणाघात शुक्रवारी उद्धव ठाकरे यांच्या गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी केला. शिंदे गट हा राजकीय पक्ष नसल्याने त्यांची राष्ट्रीय कार्यकारिणीच बेकायदा असल्याचा दावा ठाकरे गटाने केला. तर घटनेचे पालन करूनच आम्ही सर्व नियुक्त्या केल्याचा युक्तिवाद शिंदे गटाकडून करण्यात आला. दोन्ही बाजूंचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर निवडणूक आयोगाने याप्रकरणी येत्या ३० जानेवारीपर्यंत लेखी शिवसेना भूमिका मांडण्यास सांगितले. त्यामुळे शिवसेनेचा धनुष्यबाण कोणाचा ? याचा निर्णय पुन्हा एकदा लांबणीवर पडला असून अजूनही निकालाचा बाण भात्यातच आहे. त्याचवेळी उद्धव ठाकरे यांचा शिवसेना पक्षप्रमुख पदाचा कार्यकाळ २३ जानेवारीला पूर्ण होत असल्याने आता या पदाचे काय, यावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. खरी शिवसेना कोणाची, या मुद्दयावर केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोरील सुनावणीत शुक्रवारीदेखील निर्णय होऊ शकला नाही. सर्वप्रथम ठाकरे गटाच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी शिवसेनेची घटनाच...