कोरोनामुळे झालेल्या नुकसानीचे, जादा खर्चाचे; त्यातल्या भ्रष्टाचाराचे अनेक आकडे समोर आले. या काळात आरोग्यव्यवस्थेवर आलेला ताण आणि त्यातील कमतरतेमुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या आकड्यांवरूनही बरीच भवति न भवति झाली. पण, त्या दोन वर्षांत सर्व शैक्षणिक संस्था बंद ठेवल्याने विद्यार्थ्याचं किती नुकसान झालं याची आकडेवारी समोर आली नव्हती. बुधवारी जाहीर झालेल्या 'असर' अहवालाने आपल्या भावी पिढीवर त्या 'लॉकडाऊन'चा नेमका काय असर पडला, हे आता समोर आले आहे. 'असर'चा अहवाल दरवर्षी प्रकाशित होतो आणि त्यातून आपल्या शिक्षणव्यवस्थेची लक्तरं वेशीवर टांगली जातात. ज्यांना ही आकडेवारी अडचणीची वाटते किंवा ज्यांना आपल्या बेफिकीरीचा पुरावा म्हणून तो पाहावा लागतो, त्यांचा या वार्षिक सर्वेक्षणालाच विरोध आहे. शिक्षणव्यवस्थेत अनागोंदी आहे की नाही? शिक्षण क्षेत्र दुर्लक्षित आहे की नाही? शिक्षणाबाबतची आपली धोरणं शिक्षणतज्ज्ञांपेक्षा बाहेरच्याच व्यक्ती ठरवतात की नाही? शिक्षणाबाबत समानता नाही, हे खरं आहे की नाही? वासारखे प्रश्न विचारले, तर त्यांची उत्तरं त्यांच्याकडूनही होकारार्थीच येतील. पण, या साच्या प्रश्नांचे प्रत्यक्ष परिणाम आकडेवारीतून दाखवायला गेलो, तर मात्र ही आकडेवारी गोळा करण्यातच कशा त्रुटी आहेत किंवा वास्तवाचं भान न ठेवता या सर्वेक्षणाच्या प्रश्नावल्या कशा तयार केल्या जातात आणि त्यामुळे येणारी उत्तरही कशी अर्धसत्य असतात, हे तुम्हाला तावातावाने सांगतील. शिक्षण व्यवस्थेतल्या आबाळीला फक्त शिक्षक किंवा शिक्षण विभाग जबाबदार आहे असं कोणीच म्हणणार नाही; पण जे समोर आलं आहे, त्यातलं न्यूनत्व स्वीकारलं तरच त्यावरच्या उपाययोजनांकडे जाता येईल. जे वास्तव समोर आलं आहे तेच चुकीचं आहे असं म्हटलं, तर सुधारणा करण्याचा प्रश्नच येणार नाही. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रातील सर्वच धुरिणांनी अहवालातील निष्कर्ष कसे चुकीचे ठरवता येतील यावर काथ्याकूट करण्यापेक्षा सुधारणांचा आग्रह धरण्यासाठी आपल्या हाती एक नामी हत्यार आलं आहे, यादृष्टीने त्याकडे पाहिलं तर त्यांच्या तक्ररीही आपोआप कमी होतील.
.png)
प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांतला शिक्षणाचा घसरत चाललेला दर्जा ही गेल्या काही वर्षातील सर्वाधिक चिंतेची बाब आहे. एका बाजूला शिक्षणाचा प्रसार आणि सार्वत्रिकीकरण होत असताना दुसऱ्या बाजूला शिक्षणाच्या दजांत होणारी कमालीची घट येत्या काळासाठी संकट ठरू शकते. जगभर तंत्रज्ञानात झपाट्याने प्रगती होते आहे. कृत्रिम बुद्धिमता आणि संपूर्ण यांत्रिकीकरणाने रोजगाराच्या संधी कमी होत आहेत. अत्यंत उच्च कौशल्याची गरज असलेले आणि कुशलतेची किंचित गरज असलेले अशा दोनच प्रकारचे रोजगार हे दशक संपेपर्यंत शिल्लक राहतील, असं भाकीत वर्तवलं गेलं आहे. आजघडीला संपूर्ण क्षेत्रात भारतीय झळकताहेत, ते दोन दशकांपूर्वी घेतलेल्या शिक्षणाच्या जोरावर अमेरिका किंवा युरोपमध्ये उच्च शिक्षणासाठी जाणाऱ्या भारतीय विद्याथ्यांचं प्रमाण आज सर्वाधिक आहे, तेही त्यांनी दशकभरापूर्वी घेतलेल्या शिक्षणामुळेच. पण, त्यानंतर आपल्या शिक्षणाचा दर्जा घसरत गेला असून कोरोनाच्या काळात त्याने नीचतम पातळी गाठली होती हे 'असर'च्या अहवालाने स्पष्ट केलं आहे. शहरांमध्ये असणाऱ्या खाजगी शाळा किंवा ग्रामीण भागातही अपवाद म्हणून दाखवता येतील अशा काही शाळा आहेत. प्रयोगशील शाळा आणि शिक्षकांची संख्याही महाराष्ट्रात कमी नाही. पण, शिक्षण व्यवस्थेचा एकूण पसारा आणि विद्याथ्यांची संख्या पाहता या सगळ्यांची गणना 'प्रायोगिक पातळी' वरच राहते. शिक्षण क्षेत्राला आज खंबीर आणि दूरदृष्टीच्या नेतृत्वाची गरज आहे. ही गरज एकच व्यक्ती पूर्ण करेल असे नाही. शिक्षण क्षेत्रातील न्यूनत्व दूर करण्याची आस असलेलं याच क्षेत्रातलं नेतृत्व आणि त्याचं महत्व जाणणारे धोरणकर्ते अशी गाठ पडली, तरच काळाच्या आव्हानाला पुरे पडेल, असं शिक्षण घेतलेला विद्यार्थी आपण तयार करू शकू. अन्यथा पुढचे 'असर' यापेक्षा अधिक वाईट चित्र दाखवणारे असतील, हे सांगायला कोणा ज्योतिषाची गरज नाही.
कोरोना काळामध्ये प्रत्यक्ष शिक्षण अशक्य असल्याने काही काळानंतर ऑनलाईन शिक्षणाचे विविध पर्याय वापरले गेले. दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञान क्रांतीमुळे अशा प्रकारचं शिक्षण हेच भविष्य असलं, तरी ते रूजायलाही काही काळ जावा लागेल. जिथे अजूनही अव्याहत वीज नाही, विनाव्यत्यय इंटरनेट नाही, त्याच्या वेगाचाही प्रश्न आहे अशा 'भारता'मध्ये महिन्या दोन महिन्यात 'ऑनलाईन' शिक्षणाला गोमटी फळं वाचीत अशी अपेक्षा करणं हीच मुळात फसवणूक होती. पण, अशी फसवणूक करावी लागते. सरकारला त्याशिवाय आपला चेहरा जपता येत नाही. कोरोना काळात जे ऑनलाईन शिक्षण झालं, परीक्षा झाल्या, मूल्यमापन झालं आणि विद्यार्थी पुढे पुढे ढकलले गेले, ती आपणच आपली केलेली फसवणूक होती हे स्वीकारून शिक्षण क्षेत्राने आता सरकारकडे त्यातील दुरुस्तीसाठी आग्रह धरला पाहिजे. पाया कच्चा राहिलेल्या या विद्यार्थ्यांना थेट कळसावर नेऊन बसविण्याची घाई करण्याला काही अर्थ नाही. वेगवेगळ्या टण्यावर हे घडलं असल्याने किमान दोन-तीन पिचा त्यामुळे कच्या निपजण्याची शक्यता आहे. नुसत्वा सवलती देत त्यांना पुढे नेत राहण्यापेक्षा वा दोन वर्षातील अभ्यासक्रम पुढील वर्षांमध्ये समाविष्ट करून त्यांची भरपाई कशी करता येईल, याचा विचार करायला हवा. केंद्राने यासंबंधीचं मार्गदर्शक धोरण तयार करून ते राज्यांना द्यायला हवं आणि राज्यांनी आपल्या लेकरांसाठी त्याची काळजीपूर्वक अंमलबजावणी करायला हवी. नुसत्याच रंगसफेतीपेक्षा मूलभूत ढाच्याकडे पाहायला हवं. 'असर'च्या अहवालाने हीच गरज अधोरेखित केली आहे. तिला त्वरीत सकारात्मक प्रतिसाद दिला गेला पाहिजे.