वीजदर निश्चितीसाठी प्रत्यक्ष सुनावणी घेण्याची ग्राहकांची मागणी नियामक आयोगाला निवेदन पाठवण्याचे ग्राहक संघटनेचे आवाहन

  मुंबई : महावितरणची वीजदर निश्चितीसाठी सुनावणीबाबत जाहिरात यायला अजून कालावधी असल्यानेच वीज ग्राहकांनी ई-हीयरिंग नको, नेहमीप्रमाणे जाहीर प्रत्यक्ष सुनावणी व्हावी, यासाठी आठवडाभरात निवेदन देण्याचे आवाहन वीज ग्राहक संघटनेने वीज ग्राहकांना केले आहे. तसेच सर्व वीज संघटना, ग्राहक प्रतिनिधी व किमान मोठे ग्राहक यांनी शेकडो ईमेल वा पत्रे, निवेदनांबरोबर चस्थानिक आमदार, खासदार व मंत्र्यांनाही निवेदन द्यावे.

 मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याशी सुनावणीबाबत बोलण्यासाठी आग्रह धरावा, असेही आवाहन करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रामधील वीज ग्राहकांच्या सूचना, हरकती, अनुभव, व्यथा व वेदना जाहीररीत्या आयोगासमोर मांडण्याचे न्याय्य हक्क सुरक्षित व सुरळीत चालू ठेवण्यासाठी महावितरणच्या विभागीय जाहीर सुनावण्या नेहमीप्रमाणे आयोजित करण्यासाठी वीज ग्राहक संघटनेने पुढाकार घेतला आहे.

महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगासमोर महावितरण कंपनीने येणाऱ्या दोन वर्षांच्या वीजदर निश्चितीसाठी फेरआढावा याचिका दाखल केली आहे. नेहमीच्या पद्धतीनुसार येत्या ८-१० दिवसात ही याचिका वर्तमानपत्रातून जाहीर होणे व त्यानंतर राज्यात विभागनिहाय सहा ठिकाणी सार्वजनिक जाहीर सुनावण्या होणे अपेक्षित आहे. यावेळी मात्र वीज नियामक आयोगाने सुनावणी पद्धतीत बदल केला आहे. १४ नोव्हेंबर २०२२ रोजी आयोगासमोरील ई-फायलिंग आणि ई- हीयरिंग यासंदर्भात नवीन मार्गदर्शक सूचना जाहीर केलेल्या आहेत. ऑनलाइन सुनावणीनुसार, जाहीर सुनावणी हा प्रकार महाराष्ट्रात व कदाचित देशातही प्रथमच होणार आहे.

 तथापि असे झाल्यास सर्वसामान्य वीज ग्राहकांना आपली कैफियत व आपले आक्षेप सहजासहजी मांडण्यासाठी सध्या उपलब्ध असलेले एकमेव व्यासपीठ नाकारले जाणार आहे व त्याला कोणतीही योग्य संधी कोठेही उपलब्ध राहणार नाही, हे निश्चित आहे.

वीज कंपन्यांची अकार्यक्षमता, कमी उत्पादन क्षमता, अतिरेकी वितरण गळती, अवाजवी खर्च व संबंधित सर्व नुकसानीचा बोजा अंतिमतः वीज ग्राहकांना दरवाढीच्या रूपाने भरावा लागतो.

त्यामुळे वीज ग्राहकांना कायद्यानुसार भागधारक म्हणून व नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार आपले आक्षेप मांडण्याचा पूर्ण हक्क आहे. हा हक्क आहे, म्हणूनच जाहीर सुनावणी नाकारणे पूर्णपणे अनुचित आहे.

वीज कायदा २००३ मधील अधिनियम ८६ (२) अन्वये आयोगाला राज्य सरकारला सल्ला देण्याचे अधिकार आहेत. त्याचप्रमाणे अधिनियम १०८ अन्वये राज्य सरकारला आयोगाला जनहितार्थ निर्देश देण्याचे अधिकार असल्याचेही वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष होगाडे यांनी स्पष्ट केले आहे.