नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने माहिती तंत्रज्ञान अधिनियमात दुरुस्ती करणे हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर छुप्या पद्धतीने केलेला हल्ला आहे, अशी तिखट प्रतिक्रिया देत काँग्रेसने गुरुवारी त्यास तीव्र विरोध दर्शवला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार जनतेच्या मनावर स्वतःची प्रतिमा बिंबवण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला. आयटी अधिनियम दुरुस्ती मागे घेण्यात यावा व त्यावर संसदेत विस्तृत चर्चा करण्याची मागणीही काँग्रेसने केली.
'माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ दिशानिर्देश व डिजिटल मीडिया आचारसंहिता) नियम- २०२१ दुरुस्ती मसुदा' माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाने नुकताच सादर केला. यात फेक न्यूज हटवण्याचा अधिकार सरकारला प्राप्त होणार आहे. माहिती हा तर स्वतःची प्रतिमा बिंबवण्याचा प्रयत्नव प्रसारण मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या पत्र सूचना कार्यालयाने पुष्टी केल्यानंतर संबंधित फेक न्यूज बातमी मागे घेता येणार आहे; परंतु हा नवा बदल झाल्याने फेक न्यूजच्या नावाखाली इतर बातम्या दडपल्या जातील व सर्वच अधिकार केंद्र सरकारच्या हाती एकवटतील, असा आरोप काँग्रेसचे प्रवक्ते पवन खेडा यांनी केला.
इंटरनेटचा गळा दाबणे व पत्रसूचना कार्यालयाच्या (पीआयबी) माध्यमातून ऑनलाईन सामग्रीला हटवणे, हीच मोदी सरकारच्या तथ्य तपासणीची व्याख्या आहे. सरकार ऑनलाईन बातम्यांच्या बाबतीत 'न्यायाधीश' बनत आहे.
भविष्यात पीआयबी हे मोदी सरकारच्या प्रतिमेनुसार कार्य करणार हे निश्चित असल्याची टीका त्यांनी केली. मोदी सरकार जर बातम्यांमधील सत्यता तपासणार असेल तर केंद्र सरकारचे तथ्य कोण तपासणार? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. दरम्यान, मोदी सरकारकडून माध्यमांना चिरडणे ही काही नवीन गोष्ट नाही. देशात 'गोदी मीडिया' शब्द रूढ झाला आहे. आता 'गोदी सोशल मीडिया' बनत असल्याचा आरोप पवन खेडा यांनी केला.